काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली भएको बताउनुभएको छ।

शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिने बताउनु भएकाे हाे ।

‘कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेशिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन्। त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषयहरू संघीय निजामति ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यावहारिक सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो।

गएकाे ६ गते पूर्व मुख्यसचिव पौडेलको संयोजक र विमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरी गठन भएको आयोगलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।