काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँ उभिएका शक्तिहरू फेरि पनि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार दिउँसो पोखराको लेखनाथमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश समितिको छैटौँ पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देश राजनीतिक र आर्थिकरूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ ।

राजनीतिमा दूषित हावा देखिएको छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो ठाउँमा छ । १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जुन–जुन शक्ति एक ठाउँ उभिएका थियौँ फेरि पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँ उभिन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् देशको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहनाको अन्तर्य पनि यही हो ।’

‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प छन्, ठूला पार्टी एक ठाउँ उभिन नसक्ने अवस्था छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका मुख्य ठाउँहरूमा समझदारीका साथ अघि बढ्न सकिन्छ । हाम्रा लागि यही मान्छे भन्ने छैन, जहाँ सहमति हुन्छ, त्यहाँबाट अघि बढौँ । तर ठूला दलहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ ।’

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिना नागरिकसमक्ष गएर उनीहरूका रिपोर्ट ल्याउन नेताहरूलाई निर्देशित पनि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई महिनाभित्र हामी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्छौँ । त्यतिञ्जेल नागरिक र कार्यकर्तामा गएर उनीहरूका कुरा सुनौँ, उनीहरूका सुझाव लिऔँ । शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरू भेटौँ । उनीहरूको सुझावका आधारमा पार्टी पुनर्निर्माण र रूपान्तरण गरौँ ।’

समाजवादी मोर्चा निर्माणका लागि छलफल भइरहेकाले आउँदो केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म एउटा निष्कर्षमा पुगिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा विद्यमान समस्यालाई अवसरमा बदल्न मोर्चाको महत्त्वपूर्ण कार्यभार रहन्छ । केही पार्टीहरूसँग एकताको निम्ति समेत गृहकार्य भइरहेको छ । छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

वर्तमान सरकारले नागरिकको अवस्था बदल्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकारले नागरिकको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गम्भीर पहल गरेको छ, सुधार पनि आएको छ । सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने कार्ययोजना बनाइएको छ । हाम्रो प्रयासको नतिजा छिट्टै देखिनेछ ।’