काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को ध्यान ऐन, कानुन बनाउनेतिर जान नसकिरहेको बताउनुभएको छ ।

आइतवार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्काे ध्यान ऐन, कानुन बनाउनेतिर जान नसकेको बताउनुभएको हो । देशमा धेरै ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा ऐन, कानुनको अभाव छ । यद्यपि हामीले धेरै ऐन बनाउने काम गरेका छौँ । तर बनेका ऐनले त्यति बेलाकै कामहरू गर्न कार्यान्वयनका रूप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणाली, खासगरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समिति र तरिकाहरूबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढङ्गबाट हुन सकिरहेको छैन । संसद्को ध्यान पनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन । संसद्लाई कार्यकारी अथवा सरकारले उचित ढङ्गबाट हेरिरहेको छैन ।’

सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरू न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेहरूका लागि सरकारले गम्भीर भएर कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै संसदमा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद्लाई नागरिकको आकाङ्क्षा अभिव्यक्ति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाएर संसद् चलाउने दाबी पनि गर्नुभयो ।