काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणलाई इन्टरनेटको तार नकाट्न अदालतले आदेश दिएको छ । पाटन उच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)लगायतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दाको पेसी भने फागुन १६ मा तोकिएको छ ।
आइस्पानले प्राधिकरणले पटकपटक तार काट्नेदेखि इन्टरनेट उपकरण जफत गर्नेलगायतका काम गरिरहेको भन्दै निषेधाज्ञायुत आदेश मागेको थियो। भाडा नतिरेको, सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै प्राधिकरणले तार काटिरहेको छ ।
प्राधिकरणले एकतर्फी भाडा बढाएको आइस्पानले गुनासो गरिरहेका छन् । यसकारण प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयदेखि पोलभाडा विवाद छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
