काठमाण्डाै । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सदस्यहरूले कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सांसदहरूले आफूलाई सुसंस्कृत र मर्यादित बनाउनुपर्ने विषय उठेको छ ।

फौजदारी मुद्दाको आरोप लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समयमा पनि सांसदहरू पदबाट निलम्बन नहुने प्रावधानसहित नियमावलीमा व्यवस्था गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेका बेला समितिका केही सदस्यहरूले कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले अख्तियारी दुरुपयोग र स्वार्थको द्वन्द्वका कुनै पनि काम हुन नदिन संसद् सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपालले सन् २०११ मा नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आवश्यक कार्ययोजना र रणनीति पनि बनाइसकेको उल्लेख गर्दै संसदभित्र स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियमावलीमा नै परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बुधवार बसेको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उहाँले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टान्त दिँदै सांसदहरूको स्वार्थको द्वन्द्वको विषयलाई नैतिकता र आचरणको रूपमा मात्रै नहेरी कानुनीरूपमा हेरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍याैँ । त्यसमा सार्वजनिक पदमा बसेका मात्रै होइन कि निजी क्षेत्रको हकमा पनि कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट रहने विषयमा हामीले हस्ताक्षर गर्‍याैँ । त्यसैगरी २०६९ मा त्योसँग सम्बन्धित कार्ययोजना, रणनीति पनि बनाएका छौँ तर दुर्भाग्य हामीसँग कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट जाँच्ने कुनै विधि छैन । कानुनी प्रबन्ध पनि छैन । अमेरिकाको कानुनले कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्टका बारेमा पाँच, सात वटा कोट गरेको छ । सामान्य कसैसँग भावनात्मकरूपमा नजिक रहेर निर्णय गर्ने कुरालाई पनि उसले कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ । हामी के–के लाई भन्दछौँ ? सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कसैको घरमा गएर निःशुल्क खान्छौँ । कसैको प्रयोजनमा निःशुल्क यात्रा भ्रमण गर्छाैँ । यी सबै कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्टभित्र पर्दछन् । तर हामी कोही मान्छे कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर सांसद भएकाे छ भने उसलाई त्याे विषयगत समितिमा नराख्ने भन्ने कुरालाई कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भनिरहेका छौँ । त्यसैले यसलाई डिफाइन गरौँ । यो नैतिक विषयमात्रै होइन, यो कानुनी विषय पनि हो ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अदालतकै आदेशमा थुनामा पर्ने मात्रै निलम्बन हुने र कैद भुक्तानी गरेपछि स्थगित भएको सबै सेवा सुरु गर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्नुभयो । उहाँले सजाय पाएको सांसदको पद रिक्त गरी त्याे ठाउँमा उपचुनाव गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अदालतकै आदेशमा थुनामा पर्नेमात्रै निलम्बन हुने कुरा आयो । कैद सजाय भुक्तान भइसकेकोलाई के गर्ने ? अदालतको आदेशबाट एक महिना सजाय भुक्तान गरेर आउँछ । अब त्यो फेरि संसद् सदस्य हुन्छ ? त्यहाँ उपचुनाव गर्ने भनेर लेखिनुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा परेर फेरि उही मान्छे मेरो त एक वर्ष भुक्तान भयो भनेर सांसद हुन आउने ? त्यो पद स्वतः रिक्त हुने भनेर लेख्नुपर्‍याे ।’

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले कसैले प्रश्न उठान नसक्ने गरी सांसदहरू आफ्नो आचरणमा बस्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठेपछि स्पष्टीकरण दिने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सांसदहरूलाई सञ्चारमाध्यमले अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दे उहाँले सांसदहरूले पनि आफूलाई आम नागरिकसरह नै कानुनी दायरामा बाँध्नुपर्ने धारणा उहाँको थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले कसैलाई महाअभियोगको आरोप लगाइसकेपछि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुगे अर्को संसदमा लैजाने/नलैजाने भन्ने सबालमा अर्को संसद्ले आवश्यकता महसुस गरे एक चौथाइ दस्यको सहमतिमा त्याे प्रस्तावलाई पुनः जागृत गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखेपछि सांसद गुरुङले त्यसबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले महाअभियोग लगाइसकेपछि त्यसलाई जसरी भए पनि टुङ्गो लगाउने दिशामा नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नियमावली मस्यौदा महाअभियोग प्रस्तावकाे टुङ्गो पाँच महिनाभित्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । टुङ्गोमा नपुगेको प्रस्तावकाे सम्बन्धमा भने अर्को संसद्ले आवश्यकता महसुस गरेमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा त्याे प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।