काठमाडौं–सरकारले गर्ने अधिकांश नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्ति विवादमा परिरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको विषयमात्रै सम्भवतः त्यस्तो अपवाद बनिरहेको छ, जसमा आमतवरबाट उनलाई समर्थनमात्र होइन सरकारलाई ठूलो दबाबसमेत सिर्जना भईरहेको छ।

२०७३ भदौं २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्राधिकरणको नेतृत्व पाएका घिसिङले आफ्नो कार्यकाल समर्थन र विरोधका उतारचढावबीच पुरा गर्दैछन्। उनको कार्यसम्पादन नतिजाले जनस्तरबाट ‘राष्ट्र नायक’ का रुपमा स्थापित गराउन सफल भए पनि घिसिङ आफैं आफ्ना लक्ष्य प्राप्तिमा शतप्रतिशत भने देखिन सकेनन्।

लोडसेडिङ हटेको र प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाएकोजस्ता उपलब्धीका अगाडि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको र विद्युत उत्पादन तथा वितरणमा राखिएका वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको विषय सधै गौंण बने। यद्यपि लक्ष्य भेटाउन लगाएको ‘इफोर्ट’ मा भने घिसिङले खोट देखिने ठाउँ बाँकी छाडेनन्। यसलाई परिस्थितिजन्य अवरोधका कारण उनका प्रयासले नतिजा देखाउन सकेनन् भनेर विश्लेषण गर्नु अत्युक्ति नहोला।

घिसिङले प्राधिकरणमा आएर के गरे?

२०७३ भदौ ३१ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रुपमा पदबहाली गरेका घिसिङले आफू नियुक्त भएको एक–डेढ वर्षभित्रै मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाए। वर्षौदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका केही आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याए। प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सबल बनाए। विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न र प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युतलाई मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न उनी सक्षम भए।

कार्यकारी निर्देशकका रुपमा ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दैगर्दा घिसिङले समस्या र चुनौतीको चाङ रहेको प्राधिकरणको ‘हट चियर’ लाई आफ्नो लामो समयको अनुभव, दृढ ईच्छाशक्ति, आत्मविश्वास र इमान्दारिताका साथ कुशल व्यवस्थापन गरे।

१३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव सम्पन्न गरेको र एनइए ईन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरि क्रियाशील बनाएको विषयलाई पनि कुलमानको सफलतासँग जोडेर हेरिन्छ। ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणाका आधारमा कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिई प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा पनि उनले सफलता पाए।

प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन घिसिङले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका हरेक कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गरेका थिए। यद्यपि प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुनर्संरचना गर्नका लागि आफूमात्र नभई प्रधानमन्त्री तहदेखि ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायत मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीबाट राम्रो सहयोग र ढाडस मिल्ने गरेको उनी बताउँछन।

उत्पादनका क्षेत्रमा हेर्दा वर्षौसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको कामलाई सुचारु गरि निर्माणलाई तीव्रता दिए। चमेलिया, त्रिशुली ३ ए, कुलेखानी तेस्रो, राहुगाड जलविद्युत, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी, तनहुँ जलविद्युतलगायत आयोजनाको काम सम्पन गरे। माथिल्लो तामाकोशी, मध्य भोटेकोशी, सान्जेन, रसुवागढीजस्ता आयोजनामा पनि कामले गति लिएका थिए।

तर ती आयोजना विभिन्न कारणले समयमा सम्पन्न हुन भने सकेका छैनन। यसको अपजस भने कुलमानले स्वीकार्नैपर्छ। प्रसारणलाईनतर्फ २२० केभी खिम्ती–ढल्केवर, १३२ केभी हेटौडा–कुलेखानी–स्युचाटार, १३२ केभी बलाच–अत्तरिया, ४ सय केभी खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारणलाईन निर्माण पनि कुलमानकै पालामा हासिल भएको उपलब्धी हो।

वितरण तथा ग्राहक सेवा क्षेत्रमा उनले अनलाईन पेमेन्टको सुरुवात, ग्राहकले सहज रुपमा मिटर पाउने व्यवस्था, स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटर प्रणालीलाई उपत्यकामा नमुना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको जस्ता विषयहरुलाई मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा पनि उनले राम्रो सफलता पाए। त्यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि यो अवधिमा भए गरेका कामहरुले तात्विक नतिजा देखाउन नसके पनि आगामी दिनका लागि भने राम्रो जग बन्यो। ढल्केवर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर, कटैया–कुशाहा एवं रक्सौल–परवानीपुर र गल्छी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनले गति लिएको छ।

वित्तीय सुधार 
प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षहरुमा वित्तीय सुधारतर्फ गतिलो फड्को मारेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्व ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भयो। ४ वर्षअघिसम्म प्राधिकरणको ३४ अर्ब बराबरको संचित नोक्सानी यसवर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर संचित नाफा रहेको अवस्थामा छ। जुन आफैंमा निकै ठूलो सफलता हो। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि त्यहीअनुसार प्राधिकरणको राजस्व पनि बढ्यो। विद्युत महसुलबाट उठ्ने राजस्वमात्र होइन प्राधिकरणले अरु खालका राजस्व र प्राधिकरणको विभिन्न कोषलाई पनि कुलमानको नेतृत्वले सही व्यवस्थापन गर्‍यो। बैंक ब्याजलगायत अरु स्रोतको पनि सही उपयोग भयो। अहिले प्राधिकरणले हरेक महिना औसत ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिरहेको छ।

प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार खर्च, कर्मचारी खर्चलगायतका विषयमा हुने खर्च कटौतीमा कुलमानले विशेष ध्यान दिए। वित्तीय अनुशासन पालनामा कहिल्यै कुनै सम्झौता गरेनन्। निजी क्षेत्र र भारतबाट हुने विद्युत खरिद गर्दा कसरी न्यूनतम शुल्कमा खरीद गर्न कसरी सकिन्छ भनेर सजकता अपनाए। यो तीन वर्ष अवधिमा मुलुकभित्रकै विद्युत उत्पादन पनि बढ्यो। धेरै रुग्ण आयोजनाहरु संचालनमा आए। त्यसका लागि घिसिङले कतै ठेकेदारलाई थर्काए। धेरैलाई फकाए। स्थानीयहरुसँग आफै सिँगौरी खेल्न पुगे। आफू पुग्न नसकेको ठाउँमा कार्यकुशलता भएका कर्मचारी पठाए। कर्मचारी खटनपटन र कुन कर्मचारीलाई के काम लगाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई घिसिङले सधैं ध्यानमा राखे। धेरै कर्मचारीलाई माया देखाएर काम गरे। कतिलाई कार्यकक्षमै बोलाएर स्पष्टीकरण सोधे।

चुहावट नियन्त्रण र ग्रामीण विद्युतीकरण
लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि विद्युत चुहावट घटाउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो। हुकिङबाट हुने चुहावटभन्दा प्राविधिक चुहावट र मिटरमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न उनलाई निकै सकस पर्‍यो। उद्योगहरुमामा मिटर तलमाथि वा फेज तलमाथि गरेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको चुहावट हुन्थ्यो। त्यसलाई पत्ता लगाउन र रोक्न सजिलो थिएन। मिटर बाइपास गर्ने, बिग्रिएको मिटर नफेर्ने, मिटरको मल्टिप्लाइङ फ्याक्टरलाई गडबड गर्ने उपभोक्ताले उनलाई मन पराएनन्। तर त्यो उनका लागि चुनौती थिए र कहिल्यै पछाडि हटेनन्।

उनको कुशल व्यवस्थापकीय शैलीसँगसँगै प्राविधिक ज्ञानले पनि यसमा भूमिका खेल्यो। उनले हरेक ठाउँमा अवस्था अनुकुल हुने गरी पूर्वाधार बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे। ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भएका ठाउँमा ट्रान्सफर्मर फेरे। वार्षिक ४०–५० वटासम्म सबस्टेसन तयार भए। यस्ता चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अनेकौं विषयमा उनले ध्यान पुर्‍याए। जसका कारण प्रणालीमा हुने प्राविधिक चुहावट पनि घट्यो। ४ वर्षअघि २८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट यसवर्ष १५ दशमलव ७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

प्राविधिक रुपमा पनि अहिले प्राधिकरण अब्बल बनेको छ। अहिले प्राधिकरणमर्फत धमाधम थ्री फेज स्मार्ट मिटर जडानको काम भईरहेको छ। कुन मिटर कति क्षमतामा चलिरहेको छ? त्यसको बिल कति आइरहेको छ? अथवा मिटरमा केही तलमाथि पार्न खोजिँदैछ कि भनेर केन्द्रीय सर्भरबाटै हेर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ। अहिले ९० प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छ। तर विद्युत खपत बिस्तार भने अहिले पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।

सम्बन्धित निकाय र आफू मातहतका कर्मचारीसँगको सम्बन्ध 

पछिल्लो चार वर्षमा ऊर्जामन्त्री को–को बने भनेर सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुन सक्छ। तर विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ छन् भन्ने अघिकांशलाई थाहा छ। तर जस यसको लिने मामलामा भने घिसिङ कहिल्यै एक्लो उभिएनन। ‘मेरो नेतृत्व राम्रो हुँदा सचिवको, मन्त्रीको र समग्र सरकारको काम देखिने हो। म त सरकारको एक अंग न हो। एउटा अंगले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गर्‍यो भने सबैको काम राम्रो देखिन्छ,’ घिसिङको बुझाइ छ।

आफूले गरेको काममा आफूलाई मात्र जस दिँदैनन् कुलमान। सार्वजनिक रुपमै आफ्ना कर्मचारीलाई मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्छन्। असल नेतृत्व हुँदा कर्मचारीले पनि असल काम गर्छन् भन्ने उदाहरण हुन उनी।  ‘मैलेमात्र सबै काम गरेर यो सम्भव भएको होइन, प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले धेरै राम्रो काम गरेका छन्। धेरै खटेका छन्। कसैले टाउको फोडिने गरी पिटाइ पनि खाएका छन्। राति–राति गएर काम गरेका छन्,उनीहको जस पनि मैले लिइरहेको छु,’ उनी भन्छन्।

यसरी भन्दा कुलमान काम गर्ने कर्मचारीका लागि सधै प्रेरणा बनिरहे। उनीहरूलाई उत्प्रेरणा त दिईरहेका छन् नै। ‘उनीहरुले काम नगर्ने हो भने मैले मात्रै भनेर त केही हुँदैन नि। सबैको कर्मचारीको टिम वर्कले यो सम्भव भएको हो,’ आफ्नो सफलता सुनाउँदा उनले सधै भन्ने गरेका छन। यद्यपि, सरुवा र कर्मचारी खटनपटनमा भने  घिसिङप्रति कर्मचारीको सधै गुनासो रह्यो।

कर्मचारी र ट्रेड युनियनको असहयोग
२०७४ चैत २५ गते घिसिङले प्राधिकरणको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरे। उक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत् घिसिङले प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुखदेखि कर्मचारीसम्म आफ्नो विरुद्ध षड्यन्त्रमा लागेको बताए। ‘प्राधिकरण लुट्ने को हुन् भन्ने एक–एकको जानकारी मसँग छ। आवस्यक परे सार्वजनिक गर्छु,’ उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए। जुन व्यक्तिहरु पहिले लोडसेडिङ गर्न लागिपरेका थिए त्यही पात्र र समूहले आफूमाथि विभिन्न लान्छना लगाएर बाहिर अनर्गल प्रचार गर्दै हिँडेको उनको भनाइ थियो।

आफ्नाविरुद्ध षड्यन्त्र रच्न प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक र पूर्व कर्मचारीहरुको ईशारामा प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारी र ट्रेड युनियन लागेको भन्नसम्म भ्याए घिसिङले। त्यो बेला केही संचारमाध्यमले घिसिङले ६० लाख रुपैयाँ वार्षिक बैठक भत्ता लिएको समाचार प्रकाशित गरेका थिए। त्यसमा पनि उनले प्रष्टिकरण दिए, ‘मैले बैठकभत्ता ६० लाख बुझ्यो रे भनेर व्यक्तिगत रुपमा आक्षेप लगाएर बदनाम गर्ने उद्देश्यले कुराहरु बाहिर आएका छन्। मैले नेपाल सरकारसँग कार्यसम्पादन करार गरिसकेपछि इन्सेन्टिभका रुपमा मासिक २ लाख गरि वर्षमा २४ लाख र बैठक भत्ताका रुपमा ६ लाख रुपैयाँ लिएको छु। यसलाई नै केही मानिसहरुले ६० लाख भत्ता लियो रे भनेर अनर्गल प्रचार गर्दै आएका छन्।’

लेखा समितिमा कुलमानको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति 

२०७६ जेठ ६ गते संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा घिसिङले नेकपा सांसद अमनलाल मोदीविरुद्ध आक्रोश पोखे। डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल विवादका विषयमा छलफल गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि बोलाइएको त्यो दिनको बैठकमा सांसद मोदीले महसुल नउठ्नुमा आफूलाई कुलमान घिसिङको नियतमाथि नै शंका लागेको बताएका थिए।

जवाफमा घिसिङले मोदीलाई ‘सांसद हुँ भन्दैमा जे पनि नबोल्न’ र ‘यदि मैले भष्ट्राचार गरेको वा गलत नियत राखेर महशुल संकलन नगरेको भए झुण्डिएर मर्छु’ भन्दै कड्किए। सांसद मोदी र घिसिङबीच लेखा समिति बैठकमा चर्को कटाक्ष भएपनि त्यसको मुख्य कारण भने दुहबी–कटहरी ३३ केभी विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको विषय थियो। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकास्थित गिदनीय टोलका स्थानीयले करिब तीन किलोमिटर तार तान्न नदिएपछि उक्त प्रसारणलाइन पूरा हुन सकेको थिएन। जसमा सांसद मोदीले पनि स्थानीयलाई साथ दिएका थिए।

प्रसारणलाईन बनाउने विषयमा दुई जनाबीच रहेको रिसइबी लेखा समिति बैठकमा डेडिकेटेड ट्रंकलाईनको विद्युत महसुलाथि माथि देखिएको थियो। तर पछि २०७६ कात्तिकमा सांसद मोदी र घिसिङले एउटै मंचमा बसेर उक्त प्रसारणलाईन निर्माणको काम ४५ दिनभित्र सक्नेगरी ऐक्यवद्धतासहितको सम्झौतासमेत गरे।

नसुल्झिएको डेडिकेटेड ट्रंकलाईन विवाद
यो चार वर्ष अवधिमा घिसिङ केही ठूला विवादमा पनि तानिए। एलइडी बल्ब प्रकरण र अझै टुंगो नलागिसकेको डेडिकेटेट फिडरको महसुलसम्बन्धी विवाद उनले झेल्नुपर्‍यो। तर यी दुवै विषयमा उनको धारणा उहिले पनि उत्तिकै स्पष्ट र अडिग छ। एलइडी खरीद प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा त्यसको असर नेपाललाई नै परेको उनको बुझाइ छ। अझ डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयलाई त उनी आफैले सतहमा ल्याएको भन्दै गर्व गर्छन्।

घिसिङका अनुसार एलइडी बल्ब ल्याउँदा नेपाललाई दुई फाइदा हुन्थे। एउटा विद्युत खपत घट्थ्यो। माग र खपत घटेपछि विद्युत आयात पनि घट्थ्यो। आयातमा खर्च हुने रकम घट्थ्यो। अर्को भनेको अहिले सर्वसाधारणले त्यही बल्ब महँगोमा किनिरहेका छन्। प्राधिकरणले किनेर ल्याएको भए १ सय रुपैयाँमा पाउँथे। तर, अहिले त्यही बल्बलाई ४ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ। पैसा तिरेर पनि गुणस्तरीय बल्ब नपाईरहेको बेला प्राधिकरणले एलइडी बल्ब ल्याउने विषयलाई अनाहकमा फरक तरिकाले अथ्याइएको उनको बुझाइ छ।

‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको कुरा त मैले नै उठाएको हो नि। संचालक समितिबाट भएका निर्णयदेखि व्यक्ति विशेषका एकल निर्णयमा डेडिकेटेड लाईन दिईएको छ। त्यसको खोजनीति त मैले थालेको हो,’ घिसिङले लेखा समिति बैठकमा भनेका थिए। २०७२ सालभन्दा पछिको डेडिकेटेड लाइनको पैसा लिने भन्ने विषय आफूले नै उठाएर बाहिर आएको उनी दावी गर्छन्।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विद्युत महसुलकै कारण घिसिङलाई उद्योगी व्यवसायीहरुले राम्रो मान्दैनन्। यद्यपि यो विषय अझै टुंगिसकेको छैन। विभिन्न अदालतमा भएका फैसला र उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले महसुल असुल उपर गरिनुपर्ने भनेपनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विवादित महसुल अझै संकलन गर्न सकेको छैन।

के निजी क्षेत्रले कुलमानलाई रुचाउँदैन?
विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत क्षेत्रको नियामकीय भूमिका रहे पनि घिसिङप्रति निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकको गुनासो सधैं रहिरह्यो। चाहे त्यो विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता –पिपिए० मा होस् वा निजी क्षेत्रलाई नियामकले प्रवद्र्धन नगरेको विषयमा होस्।

देशभित्र विद्युत खपत बढाउन नसकेको, ३ दर्जन बढी रुग्ण आयोजनालाई निकास दिन नसकेको, नेपाली लगानीका आयोजनालाई सस्तोमा पिपिए गरेर महंगोमा विद्युत बेचेको, उत्पादनमा गईसकेका आयोजनालाई समयमा प्रसारणलाईनमा जोड्न नसक्दा विद्युत खेर गएको, कम क्षमताका प्रसारणलाईनका कारण आयोजनाहरु पूर्ण सञ्चालन गर्न नसकेको र प्राधिकरणले कम क्षमतामा मात्र सञ्चालन गर्न दबाब दिने गरेको जस्ता कारणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको गुनासो प्राधिकरण र मन्त्रालयसँग रह्यो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल –इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले केही दिनअघि एउटा भाईबर ग्रुपमा ‘निजीक्षेत्रका उत्पादकहरु सबै अँध्यारो नेपालको मतियार भन्ने भाइरल छ। बिजुली पनि दिनु, घरबारी पनि लिलाम हुनु, गाली पनि खानु, के लेखेछ भाग्यमा’ भनेर लेखे। गुरागाईले लेखेको उक्त सन्देश  निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु कुलमानलाई रुचाउँदैनन भन्ने आम धारणा बनेकोप्रति इंगित थियो। निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न चुकेको प्रति उनीहरुको गुनासो रहे पनि देखिने गरी विमतिका अरु विषय भने खासै बाहिर आएनन्।

अहंकार बढेको आरोप
गतवर्ष जेठ पहिलो साता कुलमान घिसिङको एउटा भिडियो क्लिप भाइरल भयो। जसमा उनले केही व्यक्तिलाई कठोर शब्दमा ‘थर्काईरहेका’ थिए। उक्त भिडियो त्रिशुली थ्री बी आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई लिएर नुवाकोटको पैरेबेसीका स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि कुलमान आफै त्यहाँ पुगेर वस्तुस्थिति बुझिरहेको अवस्थामा खिचिएको थियो। स्थानीयले आयोजनाको काममा अवरोध गरेपछि उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई पनि विकासविरोधी भएको भन्दै कड्किएका थिए।

घिसिङलाई पछिल्लो समय एकदमै धेरै आक्रामक हुन थालेको, चाँडो–चाँडो रिसाउन थालेको अथवा सीमित व्यक्तिहरूको घेरामा मात्रै बसेर रमाउन थालेको भन्ने पनि बुझाइ पनि विकसित नभएको होइन। तर आम मानिसको त्यो बुझाइमा पनि उनको भने कुनै गुनासो छैन। ‘मैले कामको गति बढाएको हो। आक्रामक भएको होइन। गति बढाउनका लागि अलिकति आक्रामक पनि हुनुपर्छ, नरम पनि हुनुपर्छ,’ गतवर्ष नेपाललाइभसँगको अन्तर्वार्तामा घिसिङले भनेका थिए।

कुन र कस्तो अवस्थामा आक्रामक भन्ने र नरम बन्ने भन्ने कुरामा पनि उनको आफ्नै आदर्श छ। ‘यदि कसैलाई जति सम्झाए पनि नहुने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्यले गरिरहेको विकास निर्माणको काम नै प्रभावित हुन्छ भने आक्रामक बन्ने कि नबन्ने,’ घिसिङले भनेका थिए ‘आम सर्वसाधारणका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कसैले खोज्छ भने राज्य त्यत्तिकै हेरेर बस्न मिल्छ? म पनि राज्यको एउटा अंग भएको नाताले हेरेर बस्दिनँ।’

घिसिङ स्वभावतः कठोर भने होइनन्। परिस्थितिअनुसार कठोर बन्ने गरेका भने पक्कै हुन्। ‘म एकदमै नरम हृदयको मान्छे हो। तर, अति भएपछि गरम पनि हुनुपर्छ। भइदिन्छु,’ उनी भन्छन्।