२०८१ मंसिर ७ | kohinuronline@gmail.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
शैक्षिक रुपान्तरणका लागि नेविसंघ प्रतिबद्ध छ:- सभापति जि.सी. | भौतिक आन्दोलनको एउटा अध्याय पुरा, वैचारिक आन्दोलनमा केन्द्रित हौँ : सभापति जि.सी. | रुन्टीगढी गाउँपालिकाद्वारा होलेरी बजार अनुगमन, साढे ६२ कुन्टल चामलमा अखाद्य बस्तु फेला पर्‍यो | अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज अब ३ महिना सुरक्षित राखिने | रुन्टीगढी गाउँपालिकामा वि पिको स्मरणमा वृक्षरोपन | रुन्टीगढी गाउँपालिकाले वडा र विषयगत शाखामा १० करोड ५८ लाख बजेठ विनियोजन | रुन्टीगढी गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट सार्वजनिक, तेस्रो बैठक बजेट पास हुने | रुन्टीगढी गाउँपालिका द्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत | मेलमिलाप कर्ता सम्बन्धि तालिम सम्पन्न | रोल्पामा एक युवकले आत्माहत्या गरे |

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण व्यवसायी एवम् आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

भागेश्वर गाउँपालिका २, डडेलधुराका जगत बहादुर जोरा नेतृत्वको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई तीन वर्ष र अन्यलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा राखिएकाहरुमा गोपाल ढकाल नेतृत्वको युनिभर्सल मल्टी सर्भिस प्रालि काठमाडौं, कुमार भण्डारी नेतृत्वको स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स प्रालि प्युठान, कृष्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सुक्रिक निर्माण सेवा दाङ, निरज कुमार मिश्र नेतृत्वको एसडी कन्स्ट्रक्सन जनकपुर र जनार्धन धिताल नेतृत्वको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी, काठमाडौं छन् ।

 

यसैगरी रामबहादुर राना नेतृत्वको लक्ष्मी निर्माण सेवा अर्घाखाँची, प्रकाश कोइराला नेतृत्वको जलेश्वर निर्माण सेवा धादिङ, माधब घिमिरे नेतृत्वको डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन कुरिनटार, पुष्कर प्रसाद गौतम नेतृत्वको अन्जना निर्माण सेवा भरतपुर चितवन, रानी कुमारी रौनियार नेतृत्वको दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज र शिवहरी पुडासैनी नेतृत्वको बी मेनेजमेन्ट प्रालि पोखरालाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

हेर्नुहोस् कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरु

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय