रमेश लेखक । कतिपयले कांग्रेसले दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै आएका छन्, तर हामीले दोहोरो भूमिका खेलेका छैनौँ । केही साथीहरुले केही कुरामा अस्पष्टता देखिरहनु भएको छ । तर, अस्पष्टता देख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हाम्रो सबै कुरामा प्रष्ट धारणा छ । दोहोरो नीति पनि छैन । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले राखेको कुनै कुरामा समर्थन गर्दैमा सत्ता पक्ष भइँदैन । संसदीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासलाई धेरै सङ्कुचितरुपमा बुझ्न आवश्यक छैन । यसलाई व्यापकरुपमा बुझ्नु पर्छ । त्यो भनेको के हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको सरकारको गुण र दोषको आधारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो । सरकारले ठीक काम गरे ठीक र बेठीक काम गरे बेठीक भन्ने हो । हाम्रो नेता शेरबहादुर देउवाले प्रारम्भमै प्रतिनिधि सभामा हामीले विरोधका लागि मात्र विरोध नभएर सरकारले राम्रो काम गरे राम्रो पनि भन्छौँ । र, समर्थन पनि गर्छौँ तर, बेठीक गर्यो भने हामी खबरदारी गर्छौँ भन्नुभएको छ ।

हामी सरकारको काममाथि निरन्तर खबरदारी र मूल्याङ्कन गर्छौँ । यसकारण हामी सरकार गठनमा संलग्न छैनौँ । सरकार गठन पुस १० गते भएको हो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिकहाँ धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिन हुनका लागि जानुभयो । अरु दलहरु उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा र सरकार बनाउने कुरामा समर्थन छ भनेर जानुभयो । राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभयो । दुई/दुई जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भयो । मन्त्रीहरु बनाउनु भयो । उहाँहरुले शपथ गर्नुभयो र पुस १० गते सरकार गठन भयो । हामी सरकारमा गठनमा संलग्न छैनौँ । न त हामी प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका छौँ । न त प्रचण्डको दाबीलाई समर्थन गरेका छौँ । सरकार गठन भएको १५ दिनमा प्रचण्ड सदनमा विश्वासको मतको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो । भर्खर सरकार बनेको थियो । सरकारले धेरै कुरा गर्छु भनेको छ । धेरै लामो कुरा उहाँले भन्नु भएको छ । हामीले के कुरा मात्र भन्यौँ भने तपाईँले देश र नागरिकको हितमा काम गर्नुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन रहन्छ । तपाईँ अगाडि बढ्नुस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्यौँ ।

सरकारका प्रस्तावका पक्षमा तमाम मतदान हुन सक्छन् । यदि भोलि नेपाल सरकारले राम्रो विधेयक लिएर आयो भने हामीले त्यसका विरुद्धमा पनि भोट हाल्ने हो र । अथवा यो बेठीक हो भन्ने वा सरकारले गरेका प्रत्येक कामको विरोध गर्ने । अनि सरकारलाई झम्टिनै जानुपर्ने ? सरकारको बहिष्कार नै गर्नुपर्ने ? सधैँ सदन अवरुद्ध नै गर्नुपर्ने ? सरकारलाई समर्थन गर्नु र विधेयकमा समर्थन गर्नु हेर्दा एउटै नभए पनि यो सन्दर्भमा भने एउटै हो । किनभने त्यहाँ दुई वटा कुरा भएको छ । पहिलो त त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भएको छ । तपाईँ देश र नागरिकका हितमा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन तपाईँलाई रहन्छ भनेर हामीले भन्यौँ ।

सरकारको स्थिरताका लागि समर्थन 

अर्को के भयो भने प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिन एउटा खतरनाक कुराले प्रवेश गर्यो । के ले प्रवेश गर्यो त भन्दा प्रतिनिधि सभाको विघटन जुनसुकै बेला हुनसक्छ । हिजो भएका विघटनहरु पनि ठीक थिए । संविधानसम्मत थिए । अब पनि जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु आइसकेपछि हामी झस्कियौँ । र, हामीलाई के लाग्यो भन्दा आजैदेखि संसदमा अस्थिरताको बीजारोपण प्रारम्भ भयो । यो संसद्लाई अस्थिर गर्दै यो संविधानलाई असफल गर्ने दिशातिर यो संसद् जानसक्छ त्यसकारण हामीले के भन्यौँ त भन्दा तपाईँ संसद् विघटन नगर्नुस् । तपाईँ पाँच वर्ष संसद्को कार्यकाल हुने सुनिश्चितता गर्नुस् । सरकारलाई स्थिर बनाउनुस् । राम्रो काम गर्नुस् त्यसका लागि तपाईँलाई हाम्रो समर्थन रहनेछ । भोलि तपाईँ संसद् विघटन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने हामी विघटन नहुने गरेर हाम्रा गतिविधिहरु निश्चित गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेको हो । त्यसकारण यी भनेका सरकार गठन भइसकेपछिका कुराहरु हुन् । यो त परीक्षणको कुरा मात्रै हो ।

अर्को राजनीतिक कुरा भनेको संसदीय राजनीतिको सिधा कुरा के हो भने जो सरकारमा जान चाहन्छ म सत्तापक्ष हुँ भनेर घोषणा गर्छ । जो प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्छ उसले म प्रतिपक्षी हुँ भनेर घोषणा गर्छ । त्यसको लागि अरुले भनिदिने होइन । एउटा उदाहरण सरकारमा भएको दल वा सरकार गठन गर्नका लागि सहयोग गरेको दलले पनि अब म सरकारमा छैन विपक्षमा बस्न गएँ भनेर भन्यो भने विपक्षमा गएर बस्न पाउँछ । यस्तो हुन्छ भने हामीले त हामीले पटक पटक हामी प्रतिपक्षी बनेर संसदमा बस्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ । हामी रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ । सरकारका राम्रा र नराम्रा कामलाई हेर्छौँ । केलाउँछौँ । विश्लेषण गर्छौँ । र, त्यसै अनुसार सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने कुरा वा सहयोग र आलोचना गर्ने कुरामा आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ विधिवतरुपले भने यसमा भ्रममा पर्नुपर्ने कारण र अवस्था देखेको छैन । यो राजनीतिक कुरा हो ।

 प्रमुख प्रतिपक्षी दलको घोषणा

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कारण केही विश्लेषकहरुले कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन भनेर भनिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई गलत नभनौँ । आ–आफ्नो कोणबाट व्याख्या हुन्छ । अदालतमा यति धेरै मुद्दा पर्छ । त्यसमा वकिलहरुले दुवैतर्फबाट बहस गर्छन् । दुवै कुरा त सत्य हुँदैन । हामी ‘कमन ल सिस्टम’मा छौँ । हाम्रो यसलाई ‘कमन ल सिस्टम’ भनिन्छ । यसलाई ‘प्याराडाइज अफ लयर्स’ भनिन्छ । प्रत्येक कानुनका आ–आफ्ना कोणले व्याख्या गर्ने गरिन्छ । तर, त्यसको अन्तिममा एउटा निचोड र निष्कर्षमा पुग्ने पनि एउटा पद्धति र प्रक्रिया हुन्छ । त्यसकारण कोही मान्छेले केही भन्छ भने त्यो बेठीक हो भनेर नभनौँ । उहाँले आफ्नो कोणबाट ठीकै भन्नु भएको होला । तर, सत्य कुरा के हो त भन्दा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । त्यसमा कसैले हो भनेर हामीलाई भन्दिनु पर्दैन । हामी आफैँले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भनेर घोषणा गरेका छौँ । हामी सरकारमा छैनौँ यसले पनि बुझिन्छ नि ।

हाम्रो पार्टीभित्र यस बारेमा कुनै समस्या छैन । पार्टीमा सरकारको पक्षमा वा सभापतिले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विविध विचार थियो । नगर्ने भन्ने विचार पनि बलियो थियो । गर्ने भन्ने विचार पनि थियो । अन्तमा पार्टी गर्ने विचारमा पुग्यो र नगर्ने भन्ने साथीहरुले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो । जसले मतदान गर्नुहुन्न भन्नुभएको थियो उहाँहरुले पनि मत हाल्नुभयो । त्यसकारण कांग्रेसभित्र केही समस्या छैन । केही मानिसहरुले कांग्रेसभित्र समस्या भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ ।

प्रदेशमा पार्टीको कार्य सम्पादन समिति छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल छ । संसदीय दलका नेता छन् । संसदीय दलको कार्यसमिति छ । हामीले सङ्घीयता भएको हुनाले यस्ता कुरामा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार निर्णय गरेर अघि बढ्दा हुन्छ भन्ने पार्टीको मूल नीति छ । त्यसकारण हेर्दा कुनै प्रदेशमा एउटा कुरा कुनै प्रदेशमा अर्को कुरा देखिएको हुनसक्छ । त्यसलाई दोहोरो नीति तथा विरोधाभाषको रुपमा नबुझिकन हामीले सङ्घीयताको सार्थक कार्यान्वयन गरिराखेका छौँ भनेर बुझ्न आग्रह गर्छु । पार्टीभित्र पनि । हाम्रो प्रदेश, प्रदेशमा पार्टीका कमिटीहरु छन्, संसदीय दल छन् तिनले आफ्नो प्रदेशमा के गर्दा उचित हुन्छ आफैँ निर्णय गरिरहेका छन् । त्यसो गर्दा कहीँ सरकारको विश्वासको मतको समर्थनमा र कहीँ विरोधमा निर्णय भएको छ । कहीँ हामीले सभामुखमा उम्मेदवार दिएका छौँ । कहीँ दिएका छैनौँ । त्यो प्रदेशहरुले आफूले गरेका निर्णय हुन् ।

गठबन्धन भत्काउने नीति होइन

केन्द्रमा पनि हाम्रो अहिलेको गठबन्धन भत्काउने नीति होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हुनाले र प्रतिपक्षी दल वेटिङ गभर्मेन्ट भएको हुनाले यदि यो गठबन्धनले सरकार राम्रोसँग चलाउन सकेन, गठबन्धन आफैँ भत्कियो राम्रोसँग चलेन, सविधान जोखिममा पर्न थाल्यो, अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था जोखिममा पर्न थाल्यो, अहिलेको गणतन्त्रात्मक, लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोखिममा पर्न थाल्यो भने त्यहाँनेर देशलाई ठीक ढङ्गले सञ्चालन गर्न, संविधान जोगाउन, व्यवस्था जोगाउन स्वाभाविकरुपले अगाडि बढ्छौँ । त्यो हिजो पनि भएको घटना हो । अहिले सरकारकाबारे टिप्पणी नगरौँ । भर्खर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेर मत दिएका छौँ । कमसेकम सय दिनसम्म सरकारका बारे टिप्पणी नगरेको राम्रो हुन्छ । यो आधारभूत कुरा हो ।

तर, अहिले बिस्तारै लक्षणहरु कस्ता देखिँदैछन् भने सरकारमा बसेका मन्त्रीहरु सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने कोणबाट छलफल गरिरहनु भएको छ । सरकारको अत्यन्त ठूलो दल र शक्तिकारुपमा रहेका पार्टीका नेता प्रतिनिधि सभाको विघटन सहज हुनसक्छ, जहिले पनि हुनसक्छ, त्यो ठीक हो भनेर भनिरहनु भएको छ । सरकारमै बसेका नेताहरु गणतन्त्र चाहिँदैन, बदल्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । अनि यो सरकारले कति दिन देश चलाउँछ ? कसरी संविधानको रक्षा गर्छ ? कसरी यो सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षा गर्छ भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । हामी त्यसलाई अत्यन्त नजिकबाट सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छौँ । यदि भोलि यो संविधान जोखिममा पर्ने, देशमा अस्थिरता आउने स्थिति भयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । तर, अहिले हामी यो गठबन्धन भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउने कुरामा लागेका छैनौँ ।

राष्ट्रपतिमा पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै । हिजो सभामुख र उपसभामुखमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेकै हो । भोलिका दिनमा पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भएन भने हामी अरु पदहरुमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्छौँ ।  राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि एउटा बैठक बोलाउनु भएको थियो । उहाँ आफैँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा सहमति गरेर जान सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद भनेको संविधानको रक्षा गर्ने, पालना गर्ने र सबैको भएर बस्न सक्ने हो । हाम्रो राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक राष्ट्रपति हो । कार्यकारी अधिकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सँग छ । राष्ट्रपति कस्तो चाहिन्छ त भन्दा सिंहदरबार या बालुवाटारमा कुन पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री बसेको छ त्यसले गरेको संविधान बमोजिमको सिफारिस मैले मान्ने कि नमान्ने भनेर यदि राष्ट्रपति बसिदिए भने यो व्यवस्था ठीक ढङ्गले चल्दैन ।

राष्ट्रपति कस्तो चाहिन्छ त भन्दा कार्यकारी प्रमुख को बसेको छ भन्दा पनि कार्यकारी प्रमुखले संविधान बमोजिम गरेको सिफारिसलाई त्यो नहेरी अगाडि बढ्ने राष्ट्रपति चाहिन्छ । अर्थात् कुनै पार्टी विशेषको राष्ट्रपति भइदिँदा देशमा जुन संवैधानिक राष्ट्रपतिको धारणा हो त्यो कुण्ठित तथा खण्डित भएर जान्छ । हामीलाई त्यस्तो राष्ट्रपति चाहिएको हुनाले त्यसकारण यसमा छलफल हुनसक्छ भनेर हामीले दलहरुकाबीचमा भनेका हौँ प्रधानमन्त्रीले भनेको प्रस्तावमा।

त्यसरी नै सभामुख र उपसभामुखले पनि उच्चस्तरको राजनीतिक तटस्थता राख्नुपर्छ । हाम्रोमा यसकारण परम्परा नै छ नि सभामुख भइसकेको मानिस दलमा कुनै पदमा छ भने पनि दलीय हैसियत सस्पेन्ड गर्छ । कारण कुनै एउटा दलमा बाँधिनु हुँदैन भन्ने हो नि । सबै दलको भएर सदन चलाउँछु भनेर त्यसो गर्नु परेको हो नि । त्यो तटस्थता चाहिने हुनाले तपाईँहरु छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी छलफल चलाउँछौँ भनेकै हो । राष्ट्रपतिमा तपाईँहरुले भने अनुसार गर्न सक्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउनु भएको होइन, छैन । उहाँले छलफल गरौँ भन्नु भएको हो । यसमा सहमति गरेर जान सकिन्छ कि भनेर भन्नु भएको छ । सहमति गर्ने कुरामा हामी सल्लाह गरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ ।