२०८१ मंसिर ६ | kohinuronline@gmail.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
शैक्षिक रुपान्तरणका लागि नेविसंघ प्रतिबद्ध छ:- सभापति जि.सी. | भौतिक आन्दोलनको एउटा अध्याय पुरा, वैचारिक आन्दोलनमा केन्द्रित हौँ : सभापति जि.सी. | रुन्टीगढी गाउँपालिकाद्वारा होलेरी बजार अनुगमन, साढे ६२ कुन्टल चामलमा अखाद्य बस्तु फेला पर्‍यो | अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज अब ३ महिना सुरक्षित राखिने | रुन्टीगढी गाउँपालिकामा वि पिको स्मरणमा वृक्षरोपन | रुन्टीगढी गाउँपालिकाले वडा र विषयगत शाखामा १० करोड ५८ लाख बजेठ विनियोजन | रुन्टीगढी गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट सार्वजनिक, तेस्रो बैठक बजेट पास हुने | रुन्टीगढी गाउँपालिका द्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत | मेलमिलाप कर्ता सम्बन्धि तालिम सम्पन्न | रोल्पामा एक युवकले आत्माहत्या गरे |

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सरकारको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएकाे छ ।

आइतवार राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेका काम कारबाही समेटिएको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । याे वार्षिक प्रतिवेदन फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गरी सुशासनलाई राज्यका सबै तहमा संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न विभिन्न प्रयास भएको बताउनुभयो । सङ्घीयतालाई सुव्यवस्थित बनाउन गएको चुनाव सफल बनाएको र गृह प्रशासन सक्षम र सबल बनाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ स्वीकृत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

 

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पढेर सुनाउनुभएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड स्वीकृत भएको बताउनुभयो । वित्तीय प्रणाली सुधारका सम्बन्धमा सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो । २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्ष ठूला, मझौला, घरेलु तथा साना गरी तीन सय नाै वटा उद्योग दर्ता भएको र विदेशी लगानीका दुई सय ९५ वटा परियोजनामार्फत ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यी परियोजना प्रस्तावबाट १६ हजार नाै सय पाँच जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने आँकलन गरिएको पनि बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि कार्यान्वयन हुने गरी १० वर्ष विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तयार भएको र देशको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार नागरिकको विकास र सुशासनको उच्च अभिष्ट पूरा गर्न आउँदा दिनमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय