पाकिस्तान सरकारले सेना र न्यायपालिकाको उपहास गर्नेलाई पाँच वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव गर्ने विधेयक तयार गरेको छ ।

सरकारले दण्डसंहिता र फौजदारी प्रक्रियासंहितालाई परिवर्तन गर्ने विधेयक तयार गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललगायत जुनसुकै माध्यमबाट पाकिस्तानी सेना र न्यायपालिकाको निन्दा गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक चाँडै सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्तुत गरिने छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय र तिनका अधिकारीविरुद्ध घृणा जगाउने उद्देश्यले नियतवश गरिएका साइबर आक्रमण र अभियानलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो विधेयक आवश्यक भएको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।