गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा बोल्न नपाई, बोले स्पष्टीकरण सोधिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि पछिल्लो समय सत्तारूढ दलकै सांसदहरू वाद प्रतिवादमा उत्रिनुले सत्तासमीकरण बदलिनेमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको छ । नागरिकता विवादका कारण आफ्नो सबै पद गुमाएका र दोहोरो राहदानीको अनुसन्धान चलिरहेका बेला रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट दुई दिनको समय दिइएको भए पनि पहिलो दिन बित्दासमेत केही प्रगति भएको छैन ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमतिनुसार गृह रविले नै पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । आजसम्ममा सहमति नजुटे रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नेछ । रास्वपाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमतिका लागि भनेर दुई दिनको समय दिएको छ ।

अर्कातर्फ आसन्न राष्ट्रपतिको चयन सहमतिमै गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णयले एमाले नेताहरूसमेत सशंकित बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएकाले माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग समेत निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न खोजेको छ । सरकार गठनका बेला भएको सहमतिनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको थियो । तर, पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको निर्णय र नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण एमालेले शंका गरिरहेको छ भने कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धन फुट्ने र राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउनेमा आशावादी छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।