काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय रोक्न माग गरिएको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले बुधबार(आज) कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न लिखित जवाफसहित आउन भनेको हो।

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलको दायर गरेको रिट यसअघि प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध उहाँ इजलासमा पुग्नुभएको थियो। इजलासले दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेपछि सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता गर्दै आज पेसी तोकेको थियो।  सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित सबै पक्षलाई अर्को पेसीमा छलफलमा आउनसमेत भनेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले  प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा लिएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने उहाँको रिटमा जिकिर गरिएको छ। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरेको थियो।

दरपिठ गर्ने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध पोखरेलले इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएपछि मंगलबार दर्ता गरिएको हो।

सर्वोच्चले संसद् सचिवालयको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन गर्नेछ। सरकारलाई समर्थन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन नसक्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।