२०८१ मंसिर ८ | kohinuronline@gmail.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
शैक्षिक रुपान्तरणका लागि नेविसंघ प्रतिबद्ध छ:- सभापति जि.सी. | भौतिक आन्दोलनको एउटा अध्याय पुरा, वैचारिक आन्दोलनमा केन्द्रित हौँ : सभापति जि.सी. | रुन्टीगढी गाउँपालिकाद्वारा होलेरी बजार अनुगमन, साढे ६२ कुन्टल चामलमा अखाद्य बस्तु फेला पर्‍यो | अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज अब ३ महिना सुरक्षित राखिने | रुन्टीगढी गाउँपालिकामा वि पिको स्मरणमा वृक्षरोपन | रुन्टीगढी गाउँपालिकाले वडा र विषयगत शाखामा १० करोड ५८ लाख बजेठ विनियोजन | रुन्टीगढी गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट सार्वजनिक, तेस्रो बैठक बजेट पास हुने | रुन्टीगढी गाउँपालिका द्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत | मेलमिलाप कर्ता सम्बन्धि तालिम सम्पन्न | रोल्पामा एक युवकले आत्माहत्या गरे |

काठमाण्डाै । सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीहरूले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत टिप्पणी गरे स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । सरकारका केही मन्त्रीहरूले सङ्घीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला उहाँको यस्तो यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बस्नेतले मन्त्रीहरूलाई संविधानको मूल्यभन्दाबाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने काम फेरि नगर्न सचेत गराउनुभयो । उहाँले सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले त्यसमा रहेका मन्त्रीहरूले त्यस्ता खालका गल्ती गर्न नहुने बताउनुभयाे ।

सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘संसदमा यो विषयमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि छ । सडकमा यसको बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि होला । हरेकले आ–आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्लान् । सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्ने संस्था हाे र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संविधानकाे मूल्यभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आउँदा दिनमा नहून् ।’

 

सांसद बस्नेतले राजनीतिक दलहरूलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोण स्थापित गराउने छुट भए पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई जथाभाबी बोल्ने अनुमति संविधानले नदिएको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई स्वीकार गर्ने आँट नहुँदा देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिककाे अवस्थामा भने परिवर्तन आउन नसकेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संविधानका आधारभूत विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूबीच मत बाझिन नहुने र सार्वजनिक विवाद देखिन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय