काठमाडौं । गत शनिबारका लागि राख्ने भनिएको नेकपा सचिवालयको बैठक भदौ १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । तीन मन्त्री ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र भानुभक्त ढकाल होम आइसोलेसनमा बस्नुपरेकाले बैठक स्थगित गर्नुपरेको पार्टीले बताएको छ । उनीहरूका चालकलाई कोरोनाको संक्रमण भएपछि मन्त्रीहरू आइसोलेसनमा बसेका हुन् । कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिइसकेको हुनाले पनि पार्टी सचिवालयको बैठक अनिश्चितकालसम्म स्थगित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर तीनै जना मन्त्रीहरुको कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ ।

यस्तै, नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई मत्थर पार्न सरकारले दुईवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको थियो । पार्टीको सचिवालय सदस्य एवं प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न र आपूmलाई सरकारमा लैजान पार्टी अध्यक्षद्वयसँग आग्रह गरेका छन् । उनका कारण पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रालय थप गर्न दवाव परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईवटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर २२ बाट २४ पु¥याउने र मन्त्रिपरिषद् राज्यमन्त्रीविहीन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार बढीमा २५ जनामन्त्री बनाउन पाइने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ओलीले २४ जना मन्त्री र आफूसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन लागेका हुन् । दुई मन्त्रालय थपेर राज्यमन्त्री नराख्दा थप पाँचजनालाई मन्त्री बनाउन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुविधा छ । ६ सदस्यीय कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा सामान्य सुधार गरी सचिवालय र स्थायी समितिबाट पारित भएलगत्तै सरकारमा परिवर्तन हुने बताइन्छ ।

अब पुनर्गठन हुँदा अर्थमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलमध्ये एकको चयन हुने छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको म्याद यही भदौको अन्तिम साता सकिदै छ । यसअघि बामदेव गौतमलाई समेत उक्त जिम्मेवारीका लागि प्रस्ताव भएको थियो । उनमा सरकारमा जाने तिब्र इच्छा जागृत भएको छ ।

सरकारबाट युवराज खतिवडासँगै प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, बिना मगर, शक्ति बस्नेत, जगतबहादुर विश्वकर्मा, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, पद्मा अर्याल, पार्वत गुरुङ र गिरिराजमणि पोखरेललगायतलाई बिदा गर्ने मानसिकता नेतृत्वले बनाएको छ । तर यीमध्ये केही भागबण्डाका कारण मन्त्री मण्डलमा रहने सम्भावना छ । मन्त्रिमण्डलमा थपिने नयाँ अनुहारमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, महेश बस्नेतलगायतले अबसर पाउने समाचार स्रोतहरुले बताएका छन् ।

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि चारमध्ये दुईवटा मन्त्रालय विभाजन गर्ने सूचीमा राखेर छलफल अघि बढाएको थियो । पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले संघीय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न सुझाएको थियो ।

त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका तीनवटै गुटका नेताहरूलाई भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालय बढाएर थप नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका  हुन् । तर अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समिति, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन अनुगमन समितिले भने बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च कम गर्न मन्त्रालयको संख्या कम गर्न, कार्यालय र कर्मचारीको संख्या पनि घटाउन सुझाव दिएका थिए ।